Budget 2024 किसानों की मांग है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 425 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने रविवार को कहा है कि सरकार के आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट में मोदी की गारंटी की छाप रहने की संभावना है. इस अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए लोकलुभावन योजनाएं पेश की जा सकती हैं. सरकार इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई, तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में एक फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी. यह उनका लगातार छठा बजट होगा. कहा जाता है Budget 2024 कि लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला अंतरिम बजट, सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए मुफ्त एवं लोकलुभावन योजनाओं के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने का एक मौका होता है. वर्ष 2019 में आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में भी हम ऐसा होते हुए देख चुके हैं.
क्या हुआ था पिछले चुनावी बजट में?
सरकार ने 2019 में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लक्षित किया था. कुल मिलाकर ये लगभग 75 करोड़ मतदाता हैं. ऐसी संभावना है कि सरकार इस बार भी इन मतदाताओं का खास ध्यान रखेगी.Budget 2024 उस समय वित्त मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए पांच लाख रुपए तक की टैक्स-योग्य आय को आयकर से छूट दी थी
साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए नकद भी उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र (पीएम श्रम योगी मानधन -एसवाईएम) से जुड़े 50 करोड़ कामगारों को सेवानिवृत्ति पेंशन में सरकारी योगदान का भी प्रस्ताव किया गया था.
बजट में चलेगा मोदी की गारंटी का जादू?
कुल मिलाकर मोदी की गारंटी की छाप इस बार के अंतरिम बजट में भी देखने को मिल सकती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई घोषणाएं कीं. इसमें अन्य बातों के अलावा 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर, गरीब महिलाओं को 1,250 रुपए का नकद हस्तांतरण, 21 साल की उम्र की तक गरीब लड़कियों को दो लाख रुपए आदि की घोषणाएं शामिल हैं और इन्हें मोदी की गारंटी का नाम दिया गया.
पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती को लेकर काफी संकट है.Budget 2024 केंद्र सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ कामगारों का आंकड़ा है. वित्त मंत्री इन कामगारों को आकर्षित करने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती हैं. उन्हें सालाना कुछ नकद राशि देने की घोषणा की जा सकती है.
किसान सम्मान निधि में की जा सकती है बढ़ोतरी!
हर साल 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाता है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) छठवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं. हालांकि ये अंतरिम बजट है. लेकिन माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के कारण इस बार सरकार किसानों को तोहफा देकर खुश कर सकती हैं. किसानों के लिए जरूर कुछ बड़ा किया जा सकता है. वित्त मंत्री किसानों के लिए PM Kisan Samman Nidhi योजना की किस्त बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. साथ ही किसानों के लिए फसल के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा का भी प्रस्ताव संभव है
सालाना 8000 रुपए की जा सकती है किसान सम्मान निधि
PM Kisan Samman Nidhi Yojana में अभी तक सालाना 3 किस्त दी जाती हैं. इसमें 2000 रुपए की किस्त होती है. सूत्रों की मानें तो किसानों को दी जाने वाली किस्त को अब 3 के बजाए 4 किया जा सकता है. मतलब 1 किस्त को बढ़ाया जा सकता है. अभी तक हर चार महीने के अंतराल पर इसका भुगतान होता है. लेकिन, अब इसे हर 3 महीने यानी तिमाही आधार पर किसानों को दिया जा सकता है.
इसकी शुरुआत अप्रैल 2024 से होगी. हालांकि, सूत्रों को कहना है कि इसमें किस्त की रकम को भी बढ़ाया जाएगा या नहीं इस पर कोई जानकारी नहीं है. लेकिन, अगर किस्त को बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से किसानों को हर तीन महीने पर 2000 रुपए मिलेंगे. मतलब सालाना 8000 रुपए दिए जा सकते हैं. एग्री एक्सपर्ट्स और SBI ecowrap रिपोर्ट भी किसानों के लिए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रख चुके हैं
